ਜੱਜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਐਨਜੀਓ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨਜੀਓ ਕੰਪੇਨ ਫਾਰ ਜ਼ਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਉਂਟਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਐਨਜੀਓ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੰਡ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਲਾਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਐਨਜੀਓ ਕੰਪੇਨ ਫਾਰ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਸਲ ਅਕਾਉਂਟਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਰਿਮਾਫਰਮ (ਸੀਜੇਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਕਾਮਿਨੀ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।