ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ #farmersgenocide ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ URLs ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ URLs ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Supreme Court issues notice to Centre, Twitter and others on a plea seeking a mechanism "to check Twitter content and advertisements spreading hatred through fake news and instigative messages through bogus accounts" pic.twitter.com/GZcbO9pkN4
— ANI (@ANI) February 12, 2021
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ (Indian Code of Conduct) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
