ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਵੀਸੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮੁਖੀ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਤੇ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਫ.ਐਸ. ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਵੀਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੀਵੀਸੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏਕੇ ਪਟਨਾਇਕ ਇਸ ਸੀਵੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।