ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸਿਕਰੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ 200 ਸਫ਼ੇ ਲਿਖਣੇ ਪਏ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 40-50 ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਏਐਸਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।