ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼

ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ ਸਮੇਤ 14 ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਯੁੱਧਿਆ: ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਸਕੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ ਸਮੇਤ 14 ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੂਲ ਅਪੀਲ 21 ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲਖਨਊ ਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 153A (ਸਮਾਜ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ) ਤੇ 153B (ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 120B (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣਾ) ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।