ਘਿਰ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।

Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Incentive) ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ 25,000 ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 400 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਂਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।

 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ RTPCR ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।