Supreme Court ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ! ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ 2 ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੁਹਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਅ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66A ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66A ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 326 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ NCRB ਨੇ IPC 124 A ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 326 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 559 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Weather Update: ਹਿਮਾਚਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904