ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ (Republic Day) ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ’ (Tractor Rally) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਜੱਜ ਸਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਂਝ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: iPhone 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਪਲ iPhone 13 ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਲਾਂਚ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904