ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ - ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Supreme Court's remark : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਾਂਜਾ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 2018 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 414 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 'ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ' ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
