Delhi Liquor Policy Case: SC ਨੇ ਕਿਹਾ- 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ, ED ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ  ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

Lok sabha Election: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਘਪਲਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ?

ਇਸ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ- ਈ.ਡੀ

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੈਰੀਓਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 19 (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 12.30 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ? ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ED ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਈ.ਡੀ

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ  ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।