'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (3) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਾਇਦੇ ਲਈ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਤੈਅ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" 1995 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਣੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਸੀ।