ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਅੇਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਐਸ ਅੱਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਉਣ, ਮੋਬਾਇਲ-ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਤਹਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।