ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਜੋ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ।' ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ