ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 19 ਵਿਸੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟਸ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ।