ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 255 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਐਫਆਰਪੀ ਯਾਨੀ Fair & Remunerative Price ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਇਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9.50 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਮਤਲਬ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਚੀ ਖੰਡ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।
ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਫਆਰਪੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਗਪਗ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।