ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਖਤ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ 64 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
4 ਦਿਨ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਭੰਡਾਰ ਬਣੇ
ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ 64 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੈਕਸੀਨ
ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਦਾਨ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਵਿਪਿਰਾਵੀਰ, ਟੋਸਿਲੀਜੂਮੈਬ ਆਦਿ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
