ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ। ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੌਇਡਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਔਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਵੇਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੀਮਤ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਖ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਿਰੇ Charanjit Singh Chadha ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿਟ’
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904