Supreme Court Verdict: 'ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧ', SC ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ POCSO ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ Child Pornography ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ child sexually abusive and exploitative material (CSAEM) ਲਿਖਣ।
Supreme Court Verdict: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (23 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ POCSO ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ Child Pornography ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ child sexually abusive and exploitative material (CSAEM) ਲਿਖਣ।
CJI ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਵੇਰੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ ਆਹ 2 ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ child sexually abusive and exploitative material (CSAEM)ਕਰਨ ਲਈ POCSO ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ੍ਰੀ UPI ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬੰਦ, ਹੁਣ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ, ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲਸ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
