ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। EPFO ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਪੀਐਸ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 1995 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਪੀਐਫ ਸਕੀਮ, 1952 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਈਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਈਪੀਐਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਈਪੀਐਫਓ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 12 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਐਸਆਈਸੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 13.56 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐਫਓ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ' ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ, ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਟੀ) ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ' ਤੇ 14,595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।