ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ MSP ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Farmer News: ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ), ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Before You Go
ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AAP MLA ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੇਂਜ!
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
