Teesta Setalvad Bail: ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
Teesta Setalvad: ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
Teesta Setalvad Case: ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (19 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਤਲਵਾੜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ (ਸੇਤਲਵਾੜ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨਘੜਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਰੋਲ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
