ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, 36500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ।

Hindustan Zinc

Union Cabinet Decision: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 29.54 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 36,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।


ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਸਟਾਕ 7.28 ਫੀਸਦੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ 'ਚ 64.29 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।


ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SCI), ਪਵਨ ਹੰਸ, IDBI ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (BPCL) ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 23,575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 20,560 ਕਰੋੜ LIC ਦੇ IPO ਤੋਂ ਅਤੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜਕਾਰ ONGC ਵਿੱਚ 1.5% ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹਨ।


BPCL ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ BPCL ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। SCI ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਵਨ ਹੰਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੰਪਨੀ ਪਵਨ ਹੰਸ 'ਚ ਆਪਣੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਟਾਰ 9 ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਨ ਹੰਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਓਐਨਜੀਸੀ (ਓਐਨਜੀਸੀ) ਦੀ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।