Delhi Pollution Control: ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ GRPA

Delhi Pollution Control Measures: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ GRPA

Restrictions Put In Delhi To Control Pollution:: ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਰਾਬ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ GRPA ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

GRAP ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ

ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CQM) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਆਰਏਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CQM ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, GRAP 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਪ 1 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 

• ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਧੂੜ ਘਟਾਉਣ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਧੂੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਕੂੜਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ।
• ਸੜਕਾਂ, ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮੋਗ ਗਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਪੀਯੂਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗੀ।
• ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਈਂਧਨ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਮਿਊਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।