ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੱਜਾਦ ਨੋਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨੋਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਹਨ। ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸਮਾ ਜ਼ਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੱਜਾਦ ਨੋਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਰਾਬੇ ਹਸਨ ਨਦਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।