ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਏਕੌਮ, ਜ਼ੀ, ਸਟਾਰ ਤੇ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਕੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।


ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬੁਕੇ 'ਚ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟਰਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 7% ਟੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਅ ਲਾ ਕਾਰਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਇਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 93% ਪੂਰਾ ਬੁਕੇ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਇਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ, ਰੀਜ਼ਨਲ ਤੇ ਆਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅ ਲਾ ਕਾਰਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਇਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ।


ਕੀ ਹੈ NTO 2.0 ਦੀ ਲੜਾਈ?


TRAI ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ (NTO) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NTO 2.0 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਈ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।


ਆਈਬੀਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।


ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਐਨਟੀਓ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਨਟੀਓ 2.0 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।


ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ


ਇਲਾਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਟੌਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਂਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਾਹਕ ਹਨ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅ ਲਾ ਕਾਰਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅ ਲਾ ਕਾਰਟੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਓਟੀਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।


ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 22 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਗਾਹਕ ਜੀ-5 ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਰੀਜ਼ੀਨਲ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।