ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਡ ਨਿਉਜ਼ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਜੀਕੇ ਨਰਾਇਣ ਰਾਜੂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਖਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਮਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੋਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।