'UCC ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬੋਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ

Uniform Civil Code: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

hardeep singh puri

Hardeep Singh Puri On Congress: ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼' ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, " ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਕਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਕਸਟਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Covid-19: ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸਿਨ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ?

ਪੁਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਸਿਰਫ ਕਾਉਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, "ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਰਾਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।" 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CNG ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਈ 15 ਸਾਲ