ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਦੋ-ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਗੋਇਲ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸਨ ਆਸ਼ੂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਿਲਾਫ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐਫ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। 

 

 

 


ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :


Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ