ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਵਣਜ ਤੇ ਵੁਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੌੜੇ ਸੁਆਰਥੀ ਤੱਤ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਲ਼ਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੰਡ ਕਮੇਟੀ (APMC) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਰਸ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹ਼ੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Delhi Air Pollution: ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ AQI 400 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904