MGNREGA Scam: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਰਕਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਡਰੋਨ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਐਸਓਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Nuh violence: 'ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ...', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼
ਲੋਕਪਾਲ ਕਰੇਗਾ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਗਾਈਡਲਾਈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਪਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰੋਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੈਂਟ੍ਰਾਲਾਈਜ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandrayaan 3: ਲੈਂਡਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਹੋਈ ਡੀਬੂਸਟਿੰਗ, ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ