Farm Laws: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ
UN on Repeal of Farm Law: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਨੇਵਾ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫਾਖ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਫਾਖਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਲੰਮੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ।’’
ਮਿਸ਼ੇਲ ਫਾਖ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Election 2022: ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ!
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
