ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ 42% ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਮੋਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲੇ ਵੀ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਦਨ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦਾ 42% ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖਾਸ ਜੁਗਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
