ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 1,200 ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੀਸ 2,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੱਧ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 20,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।