ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
covid: ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਰਾਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 54,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 23,094 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਾਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 1897 ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ (ਈਡੀ ਐਕਟ), 2005 ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਡੀਐਮ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23,094 ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਫਆਈਆਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 54,919 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ 4400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1897 ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ (ਈਡੀ ਐਕਟ), 2005 ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਡੀਐਮ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਲੇਸਟ ਵੀ ਫਾਰਗੇਟ' ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 8 ਤੋਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 110 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। 102 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
