Voter ID: ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਲਈ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ
ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (LoP) ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੋਟਰ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲੰਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ 6018 ਵੋਟਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ।
ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ. ਅੰਬੁਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਲੰਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ 6018 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 5994 ਗਲਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਵੋਟਰ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
