Haryana ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ
Bill in Haryana : ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੰਕੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਮੰਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੰਕੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ-ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ 15 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 35 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਭ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਹੀ ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
