ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ? ਜਾਣੋ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

296 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 12 ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ 167 ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੰਡਿਆਂ ਹਿੱਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ। 'ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ' ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ 'ਚ ਦਰਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕੀ?

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 296 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 12 ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ 167 ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੰਡਿਆਂ ਹਿੱਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ। 'ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ' ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ 'ਚ ਦਰਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਜਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਗਵੇਦ ਤੇ ਅਥਰਵਵੇਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਤੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੌਟੱਲਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪਾਣਿਨੀ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਤਰੇਅ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 389 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 296 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ, 1946 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 1946 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ, 1946 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 165 ਦਿਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰ ਬੈਨੇਗਲ ਨਰਸਿੰਗ ਰਾਓ ਸਨ। ਬੀਐਨ ਰਾਓ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ, 1947 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਡ੍ਰਾਫਟ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਡ੍ਰਾਫਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡ੍ਰਾਫਟ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡ੍ਰਾਫਟ 4 ਨਵੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ? ਕਿਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਚ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਐਨ ਰਾਓ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੋ ਸਦਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੇ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।