ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?ਜਾਣੋ ਕੀ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਯਾ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ?
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 16 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਐਨਜੀਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੜਾਅਵਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਰਾਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ (ਐਨਐਫਐਚਐਸ) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ?
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਯਾ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਈਪੀਐਸ ਐਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
