ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ 'ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ' ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਕੇ. ਟਾਹਿਲਰਮਾਨੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮ੍ਰਿਦੁੱਲਾ ਭਾਟਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 12 ਤੋਂ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਗਰਭ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਬਰ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।