ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 214 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 454 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਲ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (128ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 181 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਤੀ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।