ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਲਚਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੋਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।



ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਗ਼ੈਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।



ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ

1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੁਲੇਮੰਕੀ ਸਥਿਤ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਮਲਟੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।



'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ'

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।



ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।



ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਰਾਏ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।