ਸੀਏਏ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਸੀਏਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤਾ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।