ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਨਾਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਨਿਊਡ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਈਬੀ ਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।