ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 27% ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ / ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5550 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ/ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ (ਐਮਬੀਬੀਐਸ/ ਐਮਡੀ/ ਐਮਐਸ/ ਡਿਪਲੋਮਾ/ ਬੀਡੀਐਸ/ ਐਮਡੀਐਸ) ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1500 ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ 2500 ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 550 ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ (ਏਆਈਕਿਊ)) ਸਕੀਮ 1986 ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਚੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਰਹਿਤ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਉਪਲਬਧ ਯੂਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 15% ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 50% ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
https://play.google.com/store/
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://apps.apple.com/in/app/
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI