ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਖਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਬਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।