ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜੀਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।
Gold Silver Rate: ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਅਪਰਣਾ ਭੱਟ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 9 ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ