ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ’, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੂਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
· ਬਿਹਾਰ
· ਗੁਜਰਾਤ
· ਨਾਗਾਲੈਂਡ
· ਮਿਜ਼ੋਰਮ
ਇਹ ਸੱਤ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ–ਡਿਲੀਵਰੀ
· ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
· ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
· ਕਰਨਾਟਕ
· ਪੰਜਾਬ
· ਝਾਰਖੰਡ
· ਓਡੀਸ਼ਾ
· ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
o ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀਪਰ 1998 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
o ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ 1997 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
o ਕੇਰਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 47 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
