ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲਬੰਦ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।
ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਦੀ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ, ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਉਨ ਇਥੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
• ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੇ ਲਾਗ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
• ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਉਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।