ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਫ਼ਾ, ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਡਬਲਿਊਪੀ 18912 ਆਫ 2022 ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।