ਲੰਡਨ: ਯੂਕੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਆਇੰਟ-ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਹੁਨਰਾਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ।